वित्त रहित संघर्ष मोर्चा ने विभागीय सकारात्मक वार्ता को लेकर जैक कार्यालय घेराव को किया स्थगित

इचाक

07 नवंबर को जैक पदाधिकारीयो एवं वित रहित मोर्चा के प्रतिनिधियों की सकारात्मक वार्ता को देखते हुए आज अध्यक्ष मंडल की बैठक में दिनांक 18.12.2025 तक जैक कार्यालय के घेराव कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। क्योंकि जैक के अध्यक्ष एवं सचिव ने वार्ता में आश्वासन दिया है कि एक माह के अंदर सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी। इसको देखते हुए 21 नवंबर के घेराव कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष मंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोई भी इंटर कॉलेज ,उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा विद्यालय अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं भरेंगे. अनुदान के लिए ऑनलाइन विज्ञप्ति निकल चुकी है। मोर्चा ने 18 नवंबर को राज्य के सभी वित्त रहित इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसा विद्यालयों के प्राचार्य/ प्रधानाचार्य, शिक्षक प्रतिनिधियों एवं सभी संबंधितों की बैठक स्थान-सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय, धुर्वा ,रांची में बुलाया है।
जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र नहीं भरने का निर्णय लिया जाएगा। विदित हो की 75% अनुदान की राशि बढ़ोतरी की संचिका विधि विभाग, वित्त विभाग, कैबिनेट सचिव एवं मुख्य सचिव से सहमति के बाद भी मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से विमर्श करने को लेकर संलेख संचिका कैबिनेट नहीं भेज रहे हैं। दूसरी ओर संबद्ध डिग्री कॉलेज को वर्ष 2023-24 में ही बढ़ोतरी कैबिनेट से सहमति हो चुकी है। और 2024-25 में उन्हें बढ़ोतरी का लाभ मिल गया है। जबकि इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय , संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसा विद्यालयों तथा संबद्ध डिग्री कॉलेज को एक ही अधिनियम एवं नियमावली 2004 के तहत प्रत्येक वर्ष अनुदान मिलता है। जिस समय संबद्ध डिग्री को अनुदान बढ़ोतरी का निर्णय हुआ। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उस समय भी मुख्यमंत्री थे और उच्च शिक्षा उन्हीं के पास था। तो फिर यह दोहरा मापदंड क्यो अपनाया जा रहा है ? राज्य कर्मी का दर्जा पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने दिनांक 17-03-2025 को ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजे है। लेकिन 06 माह हो गए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्हीं मांगों को लेकर मोर्चा ने आज बैठक में निर्णय लिया कि कोई भी स्कूल- इंटर कॉलेज अनुदान के लिए प्रपत्र नहीं भरे। 18 नवंबर की प्रचार्य, प्रधानाचार्य की बैठक में इससे संबंधित अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। मोर्चा के अध्यक्ष मंडल में उपस्थित सभी सदस्यों ने एक स्वर से कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही संचिका पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्व जगन्नाथ महतो ने स्पष्ट आदेश दिए थे की अनुदान की राशि सीधे संस्थाओं के खाते में भेजी जाए। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह सरकार के आदेश का उल्लंघन है।
बैठक में अध्यक्ष मंडल के सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि जब तक इन बिंदुओं पर निर्णय नहीं होगा मोर्चा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान प्रपत्र नहीं भरेगा। मालूम हो कि अभी तक आपीलिये आवेदन की राशि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास गई है और 12% बकाया राशि गई है अभी तक संस्थान के खाते में राशि नहीं जा सका है। तो फिर उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्थान कैसे भरेंगे।
उपयोगिता प्रमाण पत्र के बिना अनुदान प्रपत्र नहीं भरा जा सकेगा। मोर्चा के अध्यक्ष मंडल का स्पष्ट कहना है कि इन बिंदुओं पर निर्णय के बाद ही कोई संस्थान वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुदान प्रपत्र भरेंगे। बैठक में अध्यक्ष मंडल के रघुनाथ सिंह ,गणेश महतो, देवनाथ सिंह, संजय कुमार, नरोत्तम सिंह, फजलुल कादरी अहमद ,पशुपति महतो ,डालेश चौधरी, रघु विश्वकर्मा, विनय उरांव, अभय झा के साथ-साथ मोर्चा के सभी सदस्य उपस्थित थे। उक्त निर्णय की जानकारी प्रेस को प्रवक्ता ,वित रहित मोर्चा मनीष कुमार दिया है।